मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ने कहा कि तमिलनाडु सरकार राज्य के लिए कावेरी नदी का पानी कम करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर करेगी. पलानीस्वामी कोर्ट के फैसले को आगे अपील करने के लिए कानूनी जानकारों से राय मशविरा भी करेंगे.
पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सीएम ने कहा, ‘जहां तक अपील करने की बात है, फैसले पर गौर करने और कानूनी जानकारों से सलाह लेने के बाद तमिलनाडु सरकार कार्रवाई करेगी.’
मुख्यमंत्री ने कहा कि कावेरी नदी से तमिलनाडु को पानी कम करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला निराशाजनक है. हालांकि किसी भी राज्य का नदियों पर दावा नहीं ठोंकने का कोर्ट का फैसला स्वागत करने लायक है.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कावेरी नदी विवाद पर फैसला सुनाया कि नदी का पानी ‘राष्ट्रीय संपत्ति’ है. कोई भी राज्य उस पर ‘विशेष मालिकाना’ का दावा नहीं कर सकता है या दूसरों को इससे वंचित नहीं कर सकता है.
