केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी एक विवादास्पद बयान देकर चर्चा में हैं. उन्होंने कहा है कि प्रदेश के जो गांव खुले में शौच से मुक्त (ODF) नहीं हैं, वहां के लोगों को मुफ्त चावल देना बंद कर दिया जाएगा. राज्य में मुफ्त चावल योजना का लाभ प्रदेश की करीब आधी जनसंख्या को मिलता है. किरण बेदी ने शनिवार को यह फरमान जारी किया है. उन्होंने कहा है कि जिन गावों में लोग खुले में शौच करते हैं या कूड़ा फेंकते हैं, उनको मुफ्त चावल नहीं मिलेगा.
विधायक के प्रमाणपत्र देने पर ही मिलेगा चावल
एलजी ने ट्वीट (Tweet) कर कहा कि इस योजना को संबंधित क्षेत्र के विधायक और ग्रामसभा आयुक्त द्वारा खुले में शौच व कूड़ा फेंकने से मुक्त होने के प्रमाणपत्र से जोड़ दिया गया है. यह फैसला जून से लागू होगा. एलजी ने संबंधित अधिकारियों को चार हफ्ते का समय दिया है. उनके मुताबिक अधिकारियों को इस डेडलाइन तक सभी गांवों को ओडीएफ बनाना होगा और ऐसा न होने पर कार्रवाई होगी.
जून तक दिया समय, आपूर्ति रोकी गई
खबर के अनुसार, एलजी ने जून तक के लिए चावल की मुफ्त आपूर्ति भी रोक दी है. उन्होंने ट्वीट में कहा कि मुफ्त चावल को सुरक्षित भंडारगृहों में रखा जाएगा. साफ होने के प्रमाण हासिल करने वाले गांवों को ही अब यह मिलेगा. बेदी ने कहा कि ग्रामीण स्वच्छता की धीमी गति देखकर मैं बहुत दुखी हूं.
बेदी ने अफसरों पर कसा तंज
पिछले दो साल से कोई ऐसा जनप्रतिनिधि या सरकारी अधिकारी नहीं देखा जो तय समय-सीमा के अंदर पुडुचेरी के ग्रामीण अंचल को साफ-सुथरा बना पाया हो. बेदी ने जब से पुडुचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर पद संभाला है, कोई न कोई विवाद उनका पीछा करता रहा है. राज्य सरकार से उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे. सीएम वी. नारायणसामी से उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं. एलजी के इस नए फरमान पर सीएम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.
