Raman Singh gave a big statement in the civilian case! said…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 जून को भिलाई आगमन की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री रमन सिंह ने शिक्षाकर्मियों के हित में एक बड़ा बयान दिया है. मुख्यमंत्री के इस बयान से शिक्षाकर्मियों की बहुप्रतीक्षित मांगे जल्द ही पूरे होने के संकेत दिखाई दे सकते हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि संविलियन की मांगों को लेकर मुख्य सचिव अजय सिंह की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटी की रिपोर्ट सौंप दी गई है. दरअसल सरकार को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्यप्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के शिक्षाकर्मियों को भी संविलियन की सौगात देने का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा. विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार शिक्षाकर्मियों से नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगी. इसे देखते हुए कयास लगाये जा सकते है कि भिलाई में होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है.
बता दें कि कुछ दिन पहले मांगे पूरी न होने पर शिक्षाकर्मियों ने सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया था. दरअसल प्रदेश के शिक्षाकर्मी लंबे समय से अपने अधिकारों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. एक तरह से शिकाकर्मियों और राज्य सरकार के मध्य शीत युद्ध चल रहा है.
सरकार गिराने के लिए वोट न करने की अपील
जांजगीर में हुई एक सभा में शिक्षा कर्मियों ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर सरकार उनकी मागों को नहीं मानेगी तो वे सरकार को उखाड़ फेंकेंगे. जांजगीर के बीडी महंत उद्यान में संकल्प सभा के दरौन शिक्षाकर्मियों ने शासन के खिलाफ जमकर नारे बाजी की वहीं उन्होंने कहा कि अगर संविलियन नहीं होता है तो वे सरकार की नाकामी गिनाएंगे और अपने परिवार के समर्थन के साथ अपने करीबी 50 लोंगों को सरकार के खिलाफ वोट करने के लिए कहेंगे.
