लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के विधान परिषद जाने से रिक्त हुईं गोरखपुर व फूलपुर लोकसभा सीटों पर उपचुनाव 22 मार्च से पहले करा लिए जाएंगे। इससे पहले 21 फरवरी तक एक जनवरी, 2018 की अर्हता वाली निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन भी कर दिया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी व प्रमुख सचिव निर्वाचन एल. वेंकटेश्वर लू ने शुक्रवार को बताया कि लोकसभा उपचुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग से निर्देश मिलने पर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 26 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच पांच हफ्ते तक चलेगा। इस दौरान शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाए जाएंगे। लू ने बताया कि 26 दिसंबर से पुनरीक्षण शुरू होते ही मतदान की अर्हता तिथि एक जनवरी, 2018 हो जाएगी। इस अभियान में सहयोग के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर उनसे सहयोग करने और बूथ लेवल पर एजेंट नामित करने का आग्रह किया, ताकि मतदाता सूची सही बनाई जा सके। उन्होंने पुनरीक्षण के साथ मतदाता जागरुकता के अभियान की भी जरूरत बताई।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि शहरों में मतदान प्रतिशत कम होने से शहरों में जागरुकता की जरूरत ज्यादा है और यहां मतदाता सूची की गड़बडिय़ां भी अधिक हैं। उन्होंने बताया कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हुए जागरुकता कार्यक्रम किए जाएंगे। निकाय चुनाव में मतदाता सूची की शिकायतों के लिए बीएलओ सहित जिन कार्मिकों को जिम्मेदार माना जा रहा था, उन्हीं को पुनरीक्षण अभियान में लगाए जाने पर लू ने कहा कि इन कार्मिकों को प्रोत्साहित कर काम लिया जाएगा और जहां कहीं कमी सामने आएगी, उसे दूर किया जाएगा। लू ने जिलाधिकारियों व एसडीएम से भी पुनरीक्षण अभियान में एनजीओ व अन्य संगठनों का सहयोग लेने को कहा है।
26 को जारी डुप्लीकेट नामों की सूची
निर्वाचन अधिकारियों ने पुनरीक्षण अभियान के जरिए प्रदेश में करीब तीन से चार लाख नए मतदाता जुडऩे की संभावना जताई है। इन मतदाताओं ने बीते एक साल में 18 साल की उम्र पूरी की है, जबकि कुछ छूटे मतदाता भी सूची में शामिल किए जाएंगे। अधिकारियों ने 26 दिसंबर को पुनरीक्षण अभियान शुरू होने के साथ ही डुप्लीकेट नामों की सूची जारी की जाएगी, ताकि लोग इसे दुरुस्त करा सकें। हालांकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र लिंक होने के बाद ही पूरी तरह डुप्लीकेसी खत्म कर पाना संभव होगा।
12809 मतदान केंद्र बढ़े
पुनरीक्षण अभियान से पहले मतदान केंद्रों का निर्धारण करते हुए प्रदेश में 12,809 पोलिंग स्टेशन बढ़ाए गए हैं। इनकी संख्या 1,47,148 से बढ़ाकर 1,59,957 की गई है। वर्तमान में प्रदेश के कुल 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची में कुल 14.15 करोड़ मतदाता शामिल हैं।
खास तारीखें
26 दिसंबर – निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन
26 दिसंबर से 31 जनवरी – दावे व आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी
31 दिसंबर तथा 7, 21 व 28 जनवरी : विशेष अभियान की तिथियां
30 दिसंबर तथा 15 व 29 जनवरी : ग्रामसभा व वार्डों की बैठकों में नामावली पढ़े जाने की तिथियां
8 फरवरी : दावों व आपत्तियों का निस्तारण
21 फरवरी : नामावलियों का अंतिम प्रकाशन
यह होने हैं काम
मतदाता सूची पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य सभी अर्ह व्यक्तियों का नाम सूची में शामिल करने के साथ ही मृतक, डुप्लीकेट व स्थानांतरित मतदाताओं का नाम हटाना और महिलाओं, युवा व दिव्यांग मतदाताओं के पंजीकरण पर खास ध्यान दिया जाना है।
मार्कशीट या टीसी भी आयु का प्रमाण
नए मतदाता आयु के प्रमाण के तौर पर कक्षा पांच, आठ या 10 की मार्कशीट, टीसी या जन्मतिथि के उल्लेख वाला कोई अन्य अभिलेखीय प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैैं। पैनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड भी इसमें मान्य होंगे। दो स्थानों पर नाम वाले मतदाताओं को किसी एक जगह से नाम कटवाने के लिए स्वैच्छिक प्रकटन (वालेंटरी डिस्क्लोजर) की सुविधा दी जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
इस बार ऑनलाइन आवेदन पर खास ध्यान दिया जाएगा, ताकि आवेदन पत्र खोने या वोटर आइडी कार्ड में गड़बडिय़ों की आशंका खत्म की जा सके। इसके लिए सभी कॉलेजों, मतदाता पंजीकरण केंद्रो, जनसेवा केंद्रों व वेबसाइट के जरिए सीधे आवेदन की व्यवस्था की गई है। इस प्रणाली से आवेदन का स्टेटस भी पता किया जा सकता है। यह आवेदन सीइओ उत्तरप्रदेश.एनआइसी.आइएन, ईसीआइ.एनआइसी.आइएन और एनवीएसपी.आइएन पर किए जा सकते हैं। वेबसाइट पर ऑनलाइन सर्विसेज फॉर वोटर्स पर क्लिक करते ही नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल (एनवीएसपी.आइएन) खुल जाएगा। पोर्टल पर नए वोटर के लिंक पर क्लिक से फॉर्म-6 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह संशोधन के लिए करेक्शन के लिंक से फॉर्म-8 खुल जाएगा। अप्रवासी भारतीयों के लिए भी पोर्टल पर लिंक दिया गया है। यह फॉर्म ऑनलाइन भरने के साथ ही डाउनलोड करके सीधे भी जमा किए जा सकते हैं।
कॉल सेंटर भी करेगा मदद
मतदाताओं की शिकायतों के समाधान और सहायता के लिए कॉल सेंटर की भी स्थापना की गई है। टोल फ्री नंबर 18001801950 पर यह सुविधा प्राप्त की जा सकता है।
