भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) में वरिष्ठ उपाध्यक्ष सीके खन्ना बोर्ड के कार्यवाहक अध्यक्ष बन सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने बीसीसीआई और राज्य संघों के सदस्यों के आधिकारिक पद संभालने के लिये अयोग्यता के मुद्दे पर निर्णय देते हुये शुक्रवार को स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति ने बीसीसीआई में नौ साल तक पद संभाला है तो वह फिर बीसीसीआई में किसी पद को संभालने के लिये अयोग्य है लेकिन वह किसी राज्य संघ में पद संभाल सकता है।
इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति ने राज्य संघ में नौ साल तक पद संभाला है तो वह फिर अपने राज्य संघ में किसी पद को संभालने के लिये अयोग्य है लेकिन वह बीसीसीआई में पद संभाल सकता है।
इन परिस्थितियों में अब यह कहा जा रहा है कि बीसीसीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सीके खन्ना बोर्ड के कार्यवाहक अध्यक्ष बन सकते हैं क्योंकि उनके बीसीसीआई में अभी साढ़े छह साल ही पूरे हुये हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को लोढा समिति की सिफारिशों को लागू न करने को लेकर बर्खास्त कर दिया था।
उच्चतम न्यायालय ने बीसीसीआई को चलाने के लिये चार सदस्यों की प्रशासकों की समिति नियुक्त की थी जबकि बोर्ड के दैनिक कामकाज की जिम्मेदारी बोर्ड के सीईओ राहुल जौहरी देख रहे हैं।
उच्चतम न्यायालय ने बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को बर्खास्त किये जाने के अपने फैसले में यह साफ कहा था कि बोर्ड के सबसे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का निर्वाह कर सकते हैं। इसके परिप्रेक्ष्य में सीके खन्ना को कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि उच्चतम न्यायालय के आज के फैसले के बाद खन्ना को बधाईयों का सिलसिला शुरु हो गया है।
इस आधार पर देखा जाये तो झारखंड के अमिताभ चौधरी और हरियाणा के अनिरुद्ध चौधरी भी क्रमश: संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष के पद पर काम कर सकते हैं क्योंकि इनके भी बीसीसीआई में नौ साल पूरे नहीं हुये हैं।
