पहली बार सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 15 जजों की आगामी गर्मी की छुट्टियां काट दी गई हैं ताकि वह संवैधानिक महत्व से जुड़े तीन मामलों की सुनावाई कर सकें। इन तीन मामलों में से एक मुस्लिमों में होने वाले तीन तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह से संबंधित है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर ने गुरुवार को बताया कि उन्होंने तीन अलग संविधान खंडपीठ बनाई हैं जो गर्मी की छुट्टियों में मामले को देखेंगी। उन्होंने कहा कि संविधान पीठ 11 मई से इन परंपराओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि कई लंबित मामले से ‘‘भावनाएं’’ जुड़ी हैं और पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस मुद्दे पर विचार करेगी जिसके लिए विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है। अभी तक गर्मियों की छुट्टियों में दो जजों की एक बेंच उपलब्ध होती थी जो कुछ मामलों की सुनवाई करती थी, लेकिन यह पहली बार है जब उच्चतम न्यायालय के 28 में से 15 जज अपनी छुट्टी का अधिकतर हिस्सा मामलों की सुनवाई और फैसले लिखने में निकाल देंगे।
पीठ ने कहा कि 11 मई से शुरू हो रही गर्मियों की छुट्टियों के दौरान वह शनिवार और रविवार को भी इस मामले में सुनवाई के लिए तैयार है। तीन तलाक मामले के अलावा पीठ ने दो अन्य मामलों को भी भेजा जिन पर अन्य संविधान पीठों द्वारा गर्मियों की छुट्टियों के दौरान विचार किया जा सकता है जिसमें आधार और व्हाट्सएप से जुड़े विषय भी शामिल हैं।
अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने छुट्टियों के दौरान तीन संविधान पीठों के गठ पर आपत्ति जताई और कहा कि यह पूरी छुट्टियों का समय ले लेगा। एजी की चिंता पर जवाब देते हुए सीजेआई खेहर ने कहा, ‘‘अगर आप कहते हैं कि आप (छुट्टियों के दौरान) इसे नहीं करना चाहते हैं तो हमें जिम्मेदार मत ठहराइए। पिछली बार मैं पूरी छुट्टियों भर फैसले लिखता रहा। हमें एकसाथ काम करना होता है।’’
