End of parliament monsoon session, 74 percentage work has been done
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शुक्रवार को संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो गया. सत्र में कुल 18 बैठकें निर्धारित थीं, लेकिन गुरुपूर्णिमा की वजह से 17 दिन ही चल सकी, वही बीते बजट सत्र के मुकाबले इस सत्र में कामकाज काफी बेहतर रहा. इसमें कई अहम विधेयकों को संसद से मंजूरी दी गई. लोकसभा में स्पीकर ने कहा, 112 घंटे तक चलने वाली सदन की कार्यवाही में बजट सत्र के मुकाबले इस सत्र में संतोषजनक काम हुआ. संसद में पेश किए गए 22 सरकारी विधेयकों में से 21 को मंजूर किया गया.
उन्होंने कहा, सदन ने 20 घंटे 43 मिनट देर तक बैठकर अहम मुद्दों पर चर्चा की, जबकि स्थगनों और व्यवधान की वजह से 8 घंटे 26 मिनट का वक्त बर्बाद हुआ.
उच्य सदन में हुआ इतना प्रतिशत काम
राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही अनिश्चतकाल के लिए स्थगित करने से पहले अपने पारंपरिक संबोधन में कहा, पिछले 2 सत्रों में गतिरोध को देखते हुए मीडिया ने मॉनसून सत्र की कार्यवाही भी बाधित रहने की आशंका जताई थी, लेकिन मुझे खुशी है कि मीडिया गलत साबित हुआ.
उन्होंने कहा, जहा पिछले सत्र में 25 प्रतिशत काम हुआ था तो वही इस सत्र में 74 फीसदी कामकाज हुआ है. इस सत्र में उच्च सदन से 14 विधेयक पारित किये गये जबकि पिछले 2 सत्रों में 10 विधेयक पारित हो सके थे. उन्होंने कहा, इससे ये साफ है कि पिछले 2 सत्रों की तुलना में यह सत्र 140 फीसदी अधिक फलदायी रहा. हालांकि सत्र के अंतिम दिन उच्च सदन में तीन तलाक बिल नहीं पेश हो सका.
इन मुद्दों पर हुआ बहस
संसद में NRC, मुजफ्फपुर बालिका गृह में रेप, किसानों की समस्या, राफेल डील, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने जैसे मुद्दों राज्यसभा में कार्यवाही प्रभावित हुई.
राज्यसभा को मिला नया उपसभापति
उच्च सदन में पूर्व उपसभापति पी जे कुरियन का कार्यकाल सपाप्त होने की वजह से इस सत्र में डिप्टी चेयरमैन का चुनाव कराया गया. इस चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश और विपक्षी उम्मीदवार बी के हरिप्रसाद के बीच मुकाबला था. सदन ने हरिवंश के पक्ष में 125 और हरिप्रसाद के पक्ष में 105 वोट दिए.
बता दें साल 2014 में जेडीयू के टिकट पर राज्यसभा पहुंचे हरिवंश अब उच्च सदन के नए उपसभापति हैं.
दलित -पिछड़ों के लिए बने कानून
संसद से इस बार SC/ST अत्याचार निवारण संशोधन बिल को ध्वनि मत से मंजूर कर दिया गया. इसके अलावा संसद से ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से जुड़े संविधान के 123वें संशोधन को भी मंजूर किया गया.
अध्यादेशों पर लगी मुहर
मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के निर्माण से जुड़ा राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्याल बिल, भगोड़ा आर्थिक अपराधी बिल, आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक संसद से पारित हुआ. इसके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा देने वाला विधेयक भी इसी सत्र में संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया है.
अहम विधेयकों पर लगी मुहर
अचल संपत्ति अधिग्रहण (संशोधन) बिल, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) बिल, स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) बिल 2017, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, स्पेससिफिक रिलीफ (संशोधन) बिल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट बिल पर मोहर लगाई गई.
