जी हाँ , आपने सही सुना कि अगर आपको जम कर ऐय्याशी करनी हो तो आने वाली है बम्पर vacancy 2019 में
दरअसल अगर आप सांसद बन गए तो आपको ये सुअवसर बहुत जल्द मिलेगा।
जिस देश में 90% से ज्यादा सांसद अमीर है वो देखिये किस तरह से अपने ही देश में लूट मचा रखे है , एक सरकारी आर्टिकल से ये कुछ जानकारियां मिली जो कुछ इस तरह से है –
१. वेतन और अलाउंस
वेतन – INR 50,000.00 प्रति माह
दैनिक भत्ता – INR 2000.00 प्रति दिन
संसदीय भत्ता – INR 45,000.00 प्रति माह
ऑफिस एक्सपेंसेज़ – INR 45,000.00 प्रति माह
२. T.A. (यात्रा भत्ता)
(A) रेल द्वारा – एक मुफ्त गैर-हस्तांतरणीय प्रथम श्रेणी एसी या किसी भी ट्रेन का एग्जीक्यूटिव क्लास + एक प्रथम श्रेणी और एक द्वितीय श्रेणी का किराया.
(B) वायु द्वारा – उन एयरलाइन्स का एक और एक चौथाई हवाई किराया जिसमें संसद सदस्य यात्रा करते हैं.
(C) सड़क मार्ग द्वारा – 16 रुपये प्रति किलोमीटर
और इसके अलावा स्पाउस यानि पति/पत्नी के लिए भी यात्रा भत्ता निर्धारित है.
३.आवास
a) ट्रांजिट आवास – लोक सभा के हर आम चुनाव के बाद, नई दिल्ली में राज्य सरकारों के गेस्ट हाउस/भवन, होटल आदि में नए सदस्यों के अस्थायी रूप से रहने के लिए व्यवस्था की जाती है. इस तरह के आवास को ट्रांजिट आवास के रूप में माना जाता है.
b) नियमित आवास – प्रत्येक सदस्य कार्यालय में अपने कार्यकाल के दौरान फ्लैट या हॉस्टल का हकदार है जिसके लिए उसे किराया देने की आवश्यकता नहीं. और यदि कोई सांसद बंगले के लिए पात्र है तो उसे अनुरोध पर आवास के रूप में बंगले आवंटित किया जाएगा जिसके ‘सामान्य आवास शुल्क’ का भुगतान सांसद को स्वयं करना होगा.
लोक सभा के सदस्य या उनका परिवार सांसद के कार्यकाल समाप्त होने के बाद अधिकतम एक माह की अवधि के लिए सरकारी आवास में रह सकता है. सांसद की मृत्यु की स्थिति में यह अवधि छः माह हो जाएगी.
c) अतिथि आवास – सांसदों के अतिथि पश्चिमी कोर्ट हॉस्टल, जनपथ में आवास का लाभ ले सकते हैं.
d) अन्य सुविधाएं – सांसदों को मिलने वाली अन्य आवासीय सुविधाओं में शामिल है –
i) सोफे कवर और पर्दे प्रत्येक तीन महीने में धोने का खर्च
ii) टिकाऊ फर्नीचर के मद में अधिकतम 60,000 रूपये
iii) गैर-टिकाऊ फर्नीचर के मद में अधिकतम 15,000 रूपये
४. तीन टेलीफोन –
i) एक दिल्ली ऑफिस में दूसरा निर्वाचन क्षेत्र के ऑफिस में और तीसरा इन दोनों में से किसी भी स्थान पर. हर फोन से 50,000 लोकल कॉल्स मुफ़्त हैं और इनको एक साथ क्लब भी किया जा सकता है यानी कुल 150,000 लोकल कॉल्स.
ii) दो मोबाइल कनेक्शन –
एक एमटीएनएल मोबाइल फोन का कनेक्शन (दिल्ली के लिए) और एक एमटीएनएल/बीएसएनएल मोबाइल फोन का कनेक्शन (संसदीय क्षेत्र के लिए), और यदि सांसद के एरिया में एमटीएनएल अथवा बीएसएनएल नहीं है तो किसी भी निजी मोबाइल नेटवर्क का कनेक्शन. इन मोबाईल से किए गये कॉल्स टेलीफोन से किए गए कॉल्स में से ही एडजस्ट होते हैं.
यानी कुल 3 टेलीफोन कनेक्शन और 2 मोबाइल कनेक्शन में आपको कुल 150,000 लोकल कॉल्स करने की सुविधा प्राप्त होगी (ऑफ कोर्स यदि आप सांसद हैं.)
3G और 4G सर्विस की सुविधा नहीं है, यानी सांसद को खुद ही इन सेवाओं का भुगतान करना होगा. लेकिन ख़ुशी की बात (सांसदों के लिए) ये है कि 150,000 लोकल कॉल्स में से ही वे 3G और 4G सर्विस भी एडजस्ट कर सकते हैं. और करते ही होंगे. 150,000 लोकल कॉल्स करता कौन है एक महीने में?
५. पानी, बिजली- 4,000 किलोलीटर पानी और 50,000 यूनिट बिजली सालाना. और जो बिजली पानी नहीं यूज़ हुआ वो अगले साल कैरिड-ओवर हो जाता है।
६. चिकित्सा सुविधाएं- सीजीएचएस के तहत जो चिकित्सा सुविधाएं सिविल सेवा के क्लास वन अधिकारियों के लिए उपलब्ध हैं वही चिकित्सा सुविधाओं संसद सदस्यों को भी मिलती है।
७. वाहन- एक संसद सदस्य को रूपये 4,00,000/- तक वाहन खरीदने के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में मिलते हैं जिसे किश्तों में वापस करना होता है।
८. आयकर लाभ- दैनिक भत्ता और निर्वाचन क्षेत्र भत्ता आयकर से मुक्त हैं।
9. संसद भवन में सब्सिडी @GiveUpSubsidy वाला खाना जिसका खर्च देश कि आम और गरीब जनता #HungryIndia का पेट काट कर दिया जाता है और प्रति वर्ष ७५ करोड़ तक खर्च किया जा रहा है। गरीबो का हक़ मारकर ये गरीब सांसद जिस दिन देशहित के मुद्दे पर बहस करनी होती है उस दिन हंगामा खड़ा कर दोनों सदन ठप्प कर देते है . हमारे देश के सारे सांसद उस दिन पूरी गिनती में होते है जब sallary increasement का बिल पास कराना हो , बाकि उन्हें देश हित क्या लेना देना ?
कभी कभी कुछ सांसदों ने @SanjayAzadSln @varungandhi80 #NoWorkNoSallary के मुद्दे पर आवाज़ उठायी मगर उनकी आवाज़ कही पद्मावत, बिहार दंगे, कैराना,आंबेडकर नाम परिवर्तन, बीफ, आसनसोल दंगा इनके बीच में फंस गयी।
