सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी सैलरी को और बढ़ाया जाए। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि नेशनल अनोमली कमेटी की सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से अलग वेतन बढ़ाने के लिए दिसंबर में ही मीटिंग होने वाली है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस मीटिंग में एनएसी वेतन बढ़ाने पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और इस रिपोर्ट को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा। मिनिमम पे बढ़ाने के लिए एनएसी की यह मीटिंग अक्टूबर में होने वाली थी जिसकी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यह मीटिंग गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने के बाद होगी। हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे 18 दिसंबर को आएंगे।
ऐसी उम्मीद की जा रही है कि एनएसी मिनिमम सैलरी को 18,000 रुपए से 21,000 रुपए करने का सुझाव देगी। इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 से बढ़ाकर 3.00 करने का सुझाव देगी। सातवें वेतन आयोग ने मिनिमम सैलरी को बढ़ाकर 18,000 रुपए करने की सिफारिश की थी। इस बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई थी। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों को 30,000 रुपए का पढ़ाई भत्ता मिलता था। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद इसे अब बढ़ाकर 54,000 रुपए सालाना कर दिया गया है। अगर दिव्यांग बच्चे के माता और पिता दोनों केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो कोई एक ही बच्चे के लिए भत्ता ले सकता है।
गौरतलब है कि कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए महीने करने को पहले ही मंजूरी दे दी है। इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 गुना बढ़ा दिया गया है। इसके बावजूद केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए महीने से बढ़ाकर 26,000 रुपए महीने किया जाए और फिटमेंट फेक्टर को 2.57 गुना बढ़ाने के बजाए 3.68 गुना बढ़ाया जाए।
