7th pay commission: केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्र सरकार ने सैलरी देने को पहले ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन कर्मचारियों की मांग है कि उनकी सैलरी को और बढ़ाया जाए। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई है। अब कर्मचारियों की मांग है कि उनकी सैलरी को और बढ़ाया जाए। रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फेक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3 गुना करने पर विचार कर रही है।
कर्मचारियों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी को बढ़ाकर 26,000 रुपए किया जाए। वहीं फिटमेंट फेक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना किया जाए। वहीं केंद्र सरकार कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को बढ़ाकर 21,000 रुपए कर सकती है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे वेतन वृद्धि के लिए राज्यसभा में जुलाई 2016 में कुछ वादा किया था। इसे लेकर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है।
सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक रेलवे कर्मचारियों को अब लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) का फायदा देने के लिए कहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए एक परिपत्र में, मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा एलटीसी निर्देशों के मुताबिक, भारतीय रेलवे में काम कर रहे सरकारी कर्मचारी और उनके जीवन साथी इसके लिए हकदार नहीं हैं, “फ्री पास” की सुविधा के रूप में एलटीसी की सुविधा उनके लिए उपलब्ध है। रेल मंत्रालय के परामर्श से इस पर विभाग में विचार किया गया है। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि रेलवे कर्मचारियों को चार साल में एक बार भारतीय एलटीसी का लाभ लेने की अनुमति दी जा सकती है। मंत्रालय ने कहा है कि ऑल इंडिया एलटीसी रेलवे कर्मचारियों के लिए पूरी तरह से वैकल्पिक होगा।
