राज्यसभा में पेश होगा आज तीन संशोधनो के साथ तीन तलाक का बिल

आपको बता दे कि नए बिल में तीन तलाक को गैर जमानती अपराध तो माना ही गया है लेकिन इस संशोधन के हिसाब से अब जमानत देने का अधिकार सिर्फ मजिस्ट्रेट से होगा। जिसके साथ ही विधेयक में भी एक संशोधन किया गया है। और वो संशोधन यह है कि पीड़ित का रिश्तेदार व जिनसे खून का रिश्ता हो सिर्फ वो ही अब शिकायत दर्ज कर सकता है।

दरअसल संसद में लंबित तीन तलाक़ बिल में मोदी सरकार ने बृहस्पतिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में तीन मुख्य बदलाव को मंजूरी दे दी। जिसके तहत अब केवल पत्नी के खून के रिश्तेदार या ससुराल पक्ष के रिश्तेदार ही अपराध पर मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। फिलहाल इस मामले पड़ोसी व रिश्तेदार मुकदमा दर्ज नही का सकते हैं। और दूसरा बदलाव यह है कि अगर पति-पत्नी मजिस्ट्रोट के सामने समढौते के लिए तैयार होकर कुबूल करें तो समझौता हो सकता है। इतना ही नही इसमें जुर्माना भी देना होगा जो मजिस्ट्रेट तय करेगा। तीसरा और सबसे आखिरी बदलाव यह है कि यदि आरोपी की पत्नी का पक्ष सुनने के बाद मजिस्ट्रेट जमानत दे सकता है तो आरोपी की जमानत थे से नही मिलेगी।