लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार को मदरसों की अनुदान राशि को लेकर एक बड़ा और विवादित फैसला लिया है। इसमें सरकार ने 46 मदरसों की अनुदान राशि रोक दी है। गौरतलब है कि यह अनुदान राशि किसी वैचारिक मतभेद के चलते नहीं बल्कि शासन की जांच रिपोर्ट में मानक के अनुरूप सही न पाए जाने के चलते 46 मदरसों का अनुदान रोका गया है। ज्ञात हो कि पूरे प्रदेश में कुल 560 मदरसों को सरकार द्वारा अनुदान राशि दी जाती है। मामले की जांच जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की संयुक्त कमेटी कर रही थी।
संयुक्त जांच कमेटी की लगभग 2 महीने की जांच के बाद जो तथ्य सामने आए हैं। उस रिपोर्ट में 46 मदरसों के भवन मानकों पर सही नही उतरे थे। जिसके बाद अल्पसंख्यक विभाग ने मदरसों को दी जाने वाली ग्रांट को रोक दिया था। शिक्षकों का वेतन भी रोका गया है। सभी मदरसों के शिक्षकों का भी अप्रैल से अगस्त तक का वेतन रोका गया है।
यह मदरसे
कानपुर
कुशीनगर
कन्नौज
मऊ
आज़मगढ़
महाराजगंज
सिद्धार्थनगर
महोबा
वाराणसी
गाजीपुर,
जौनपुर
फैज़ाबाद
बाराबंकी
झांसी
श्रावस्ती के हैं।
