लखनऊ: प्रदेश में अपराधियों से सख्ती अपनाते हुए सरकार उनके धरपकड़ और उन्हें सजा दिलाने के लिए प्रयास में तेजी कर दी है। शासन ने कुख्यात अपराधियों के खिलाफ ईनाम घोषित में दोगुना से लेकर 5 गुना तक की बढ़ोत्तरी कर दी है। लिहाजा किसी भी अपराधी पर प्रमुख सचिव गृह 5 लाख, डीजीपी 2.5 और जिले के पुलिस कप्तान 25 हजार रुपए तक का ईनाम घोषित कर सकेंगे। शासन ने शनिवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।
अपराधियों पर हो कड़ी कार्यवाही
– प्रमुख सचिव गृह अरविन्द कुमार ने बताया, “अपराधियों को अरेस्टिंग कराने और उन्हे दंडित कराने के लिए सूचना देने पर पुरस्कार दिए जाने की वर्तमान में चल रही व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। इसे अब और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाया गया है।
– वर्तमान में चल रही व्यवस्था के प्रावधानिक अधिकार काफी पुराने है। अधिकतम पुरस्कार की धनराशि पुलिस कर्मियों का मनोबल ऊंचा करने के लिए भी है।
– शासन ने जारी नए निर्देशों के अनुसार अब प्रमुख सचिव गृह और पुलिस 5 लाख रूपए तक का ईनाम प्रति अपराधी घोषित कर सकेंगे। जबकि, अभी तक उनको 2.5 लाख रूपए तक का ही ईनाम स्वीकृत करने का अधिकार था।
– नए शासनादेश के अनुसार डीजीपी अब 2.5 लाख रूपए प्रति अपराधी, जबकि अभी उनके स्तर से 50 हजार रूपए तक का ही ईनाम घोषित किया जा सकता था।
– एडीजी जोन और आईजी जोन को भी अब 1 लाख रूपए तक प्रति अपराधी ईनाम घोषित करने को अधिकार शासन द्वारा प्रदान किया गया है।
– इसी प्रकार की नई व्यवस्था के अन्तर्गत आईजी (अपराध), आईजी और डीआईजी परिक्षेत्र को 50 हजार प्रति अपराधी ईनाम घोषित कर सकेंगे, जबकि अभी तक की प्रचलित व्यवस्था में आईजी और डीआईजी परिक्षेत्र को 15 हजार तक का ही ईनाम घोषित करने का अधिकार था।
-नए शासनादेश के अनुसार अब जिलों के पुलिस कप्तान को 25 हजार रूपए प्रति अपराधी ईनाम दिए जाने के अधिकार दिए गए है, जो धनराशि अभी तक केवल 5 हजार रूपए थी।
