लखनऊ. योगी सरकार की मंगलवार को चौथी कैबिनेट मीटिंग हुई। इसमें भू-माफियाओं पर लगाम कसने के लिए टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी गई। इसके तहत राज्य में जमीनों पर होने वाले अवैध कब्जाें को रोकने के लिए प्रदेश, मंडल, जिला, तहसील स्तरीय टास्क फोर्स टीमें बनाई जाएंगी। वहीं, स्कूल-कॉलेजों में महापुरुषों के जन्मदिन, जयंती और फेस्टिवल पर मिलने वाली 15 छुट्टियों को खत्म कर दिया गया।
-मीटिंग के बाद ऊर्जा मंत्री और सरकार के स्पोक्सपर्सन श्रीकांत शर्मा ने बताया- “15 मई को विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया है। एक हफ्ते तक ये सेशन चलेगा। इसमें जीएसटी को लागू करने को लेकर चर्चा होगी।”
– ” महापुरुषों के जन्मदिन पर होने वाली 15 छुटियों को खत्म कर दिया है। इन दिनों महापुरुषों के जीवन पर स्कूल में प्रोग्राम कराए जाएंगे।”
– वहीं, छत्तीसगढ़ के सुकुमा में सोमवार को हुए नक्सली हमले में मारे गए यूपी के जवानों के परिवारों को सरकार की तरफ से 30 लाख रुपए दिए जाए जाने का फैसला किया गया। इसमें वाइफ को 20 लाख, माता-पिता को 5-5 लाख दिए जाएंगे।
अवैध कब्जे की शिकायत को लेकर पोर्टल लॉन्च
– श्रीकांत शर्मा ने बताया कि जमीनों पर अवैध कब्जे की शिकायत के लिए एक पोर्टल भी अलग से लॉन्च किया गया है। पुलिस को जमीन कब्जे की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया गया है। अगर इसमें देरी होगी तो थाने के एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
15 छुट्टियां खत्म
– इनमें कर्पूरी ठाकुर जयंती (24 जनवरी), महर्षि कश्यप एवं महाराज गुहा जयंती (5 अप्रैल), चेटी चन्द (29 मार्च), हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिस्ती उर्स (14 अप्रैल), चंद्रशेखर जयंती (17अप्रैल), परशुराम जयंती (28 अप्रैल), लोकनायक महाराणा प्रताप जयंती (9 मई), रमजान के आखिरी जुमा अलविदा (23 जून), विश्वकर्मा पूजा (17 सितम्बर), महाराजा अग्रसेन जयंती (21 सितम्बर), महर्षि वाल्मीकि जयंती ( 5 अक्टूबर), छठ पूजा (26 अक्टूबर) सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य नरेन्द्र देव जयंती (31 अक्टूबर), ईद-ए-मिलादुन्नबी (2 दिसंबर), चौधरी चरण सिंह (23 दिसंबर) शामिल हैं।
तीसरी कैबिनेट मीटिंग मेंइन प्रस्तावों पर लगी थी मुहर
1. विकलांग जनकल्याण विभाग अब दिव्यांग जन विकास सशक्तिकरण के नाम से जाना जाएगा।
2. दो साल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होगी।
3. राज्य में 20 एग्रीकल्चरल साइंस सेंटर बनाए जाने का फैसला हुआ।
4. फिल्म ‘एक थी रानी ऐसी भी’ टैक्स फ्री होगी।
5. आगरा एयरपोर्ट पंडित दीन दयाल उपाध्याय और एयरफोर्स स्टेशन गोरखपुर के सिविल टर्मिनल को महायोगी गोरखनाथ के नाम पर होगा।
दूसरी और तीसरी कैबिनेट मीटिंग में क्या हुए थे फैसले
– नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद अथॉरिटी में 10 करोड़ से ऊपर के हुए सभी कामों की जांच होगी।
– 15 जून तक सभी सड़के गड्ढा मुक्त करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है।
– किसानों से 487 प्रति क्विंटल की दर से आलू की खरीद तत्काल प्रभाव से शुरू की जाएगी।
– डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर 24 घंटे बिजली के प्रस्ताव पर भी मुहर। 14 अप्रैल को केंद्र और यूपी के बीच ‘पॉवर फॉर ऑल’ एमओयू साइन होगा।
– अवैध खनन को रोकने के लिए टास्क फोर्स के गठन का प्रस्ताव।
पहली मीटिंग में किसानों की कर्ज माफी समेत हुए थे ये 9 फैसले
– यूपी में करीब 2 करोड़ 30 लाख किसान हैं। लघु और सीमांत किसानों के 1 लाख तक के फसल पर लिए गए कर्ज माफ किए जाएंगे। इससे 2.15 करोड़ किसानों को राहत मिलेगी। कुल 36,359 करोड़ का कर्ज माफ।
– गेहूं खरीद के लिए 5 हजार केंद्र खुलेंगे। 2 फेज में 80 लाख मीट्रिक टन खरीद होगी। 2500 एमएसपी के अलावा 10 रुपए प्रति क्विंटल लदाई-ढुलाई के लिए दिए जाएंगे। पैसा सीधे किसान के अकाउंट में ट्रांसफर होगा।
– एंटी रोमियो स्क्वॉड को ऑर्डर। बेवजह किसी को परेशान किया तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहें। #आलू खरीद के लिए केशव प्रसाद मौर्य की चेयरमैनशिप में तीन लोगों की कमेटी बनाई गई। किसानों को राहत देने पर फैसला यही लेगी।
– नई इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनेगी। इसके लिए बनाई गई कमेटी में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और 4 अन्य मंत्री होंगे।
– इलीगल माइनिंग को रोका जाएगा। इसके लिए केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में एक कमेटी सुझाव देगी।
– गाजीपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। बजट तय नहीं, लेकिन करीब 200 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं।
– 26 अवैध स्लॉटर हाउस बंद किए गए हैं। जिन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, उन्हें जांच के बाद ये दिया जा सकता है।
– राज्य पिछड़ा आयोग जिसे अब तक संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, उसे पीएम ने मंजूरी दी है। पीएम को सरकार की तरफ से धन्यवाद प्रस्ताव भेजा जाएगा।
– कुल 2 करोड़ 30 लाख किसान हैं। इसमें से 2 करोड़ 15 लाख लघु और सीमांत किसान हैं। कुल 30729 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया गया है। ये लोग बड़ा लोन नहीं लेते। फसल के लिए लिया गया 1 लाख तक का कर्ज माफ किया गया है।
