लखनऊ.योगी सरकार की मंगलवार को हुई 5वीं कैबिनेट मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। सबसे बड़ा फैसला ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर हुआ। इसके तहत अब राज्य में 30 जून तक ट्रांसफर हो सकेंगे। माना जा रहा है कि नई पॉलिसी के तहत यूपी में लंबे समय से पदों पर जमे अफसर अब हटाए जाएंगे। इसमें सभी कैटेगरी के अफसर और वर्कर्स शामिल हैं। इन प्रस्तावों पर लगी मुहर…
1# यूपी में 1 जुलाई से लागू होगा जीएसटी बिल। इसे विधानसभा से पास कराया जाएगा।
2# डिस्ट्रिक्ट मिनरल बोर्ड की नियमावली को मंजूरी। खनिज संपदा बहुल इलाकों के डेवलपमेंट के लिए नई व्यवस्था।
3# पुराने पट्टाधारकों को 30 फीसदी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में जमा करना होगा।
4# नए पट्टाधारकों को 10 फीसदी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में जमा कराना होगा। इसी पैसे से खनन वाले इलाकों में जनकल्याण की योजनाएं चलेंगी।
5# ई-टेंडरिंग के प्रपोजल पर मुहर। यूपी में अब सभी ठेके ई-टेंडरिंग के जरिए होंगे।
6# 24 जनवरी को मनाया जाएगा यूपी दिवस।
क्या बोले सरकार के प्रवक्ता?
– यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह के मुताबिक, “बीजेपी का मानना है कि कोई भी राज्य हो या देश हो उसका स्वाभिमान उसकी उसकी पहचान है। यूपी दिवस मनाए जाने पर फैसला लिया गया है। यूपी दिवस 24 जनवरी को मनाया जाएगा। इसे यूपी से बाहर भी मनाया जाएगा।”
– “पारदर्शिता के साथ कॉम्पटीशन भी लेकर आएं। इसके तहत अब निर्णय लिया गया है। जितने भी प्रशासनिक और शासनिक विभाग हैं वहां मैनुअल टेंडरिंग ख़त्म कर ई टेंडरिंग की व्यवस्था लागू की जाएगी। 3 महीने में कार्यप्रणाली तैयार कर ली जाएगी। सपा सरकार में शुरू हुआ क्रोनी कैपिटलिज्म का आज खात्मा हो गया।”
– “गोरखपुर में हिंदुस्तान केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है। भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि साढ़े 6 हजार करोड़ का इसमें निवेश होगा, लेकिन उस पर पूर्व सरकार निर्णय नहीं ले पा रही थी। कैबिनेट ने लैंड ट्रांसफर के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर छूट दी गयी है। इससे रोजगार भी पैदा होगा और क्षेत्रीय किसानों को भी लाभ होगा।”
– “खनन पर निर्णय लिया गया। केंद्र सरकार ने 25/4/2015 को एक अधिसूचना जारी की थी। जिसमें जिला स्तर पर कमेटियां बनाने को कहा था। हमने उसी तरह जिला खनिज फाउंडेशन नियमावली 2017 को आज पास किया है। फाउंडेशन में जो फंड आएंगे। उन पर फैसला यह फाउंडेशन करेगा की क्या-क्या उस जिले में काम होगा। हर सेक्टर में काम हो सकेगा। यानी अब जो भी खनन करेगा उसे अलग से कर देना होगा। उसे 10 फ़ीसदी कर देना होगा। यह पैसा उसी जिले में खर्च करना होगा। इसे देखने के लिए एक मैनेजिंग कमेटी भी बनेगी।”
– “तबादला नीति की घोषणा कर दी गयी है। जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल तक के कर्मचारी का तबादला हो सकेगा। ग्रुप सी-डी के कर्मचारियों का तबादला विभागाध्यक्ष कर सकेंगे। केवल 20 फ़ीसदी ट्रांसफर कर सकेंगे। विकलांगों को छूट मिलेगी। ट्रांसफर की अंतिम तिथि 30 जून है।”
– “कैबिनेट में माल और सेवा कर विधेयक 2017 (जीएसटी) को लाया गया। इसे आगामी विधानसभा सत्र में पारित किया जाएगा।”
चौथी कैबिनेट मीटिंग में हुए थे ये अहम फैसले
– योगी सरकार की चौथी कैबिनेट मीटिंग में भू-माफियाओं पर लगाम कसने के लिए टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी गई थी। इसके तहत राज्य में जमीनों पर होने वाले अवैध कब्जाें को रोकने के लिए प्रदेश, मंडल, जिला, तहसील स्तरीय टास्क फोर्स टीमें बनाया जाना तय हुआ था।
– स्कूल-कॉलेजों में महापुरुषों के जन्मदिन, जयंती और फेस्टिवल पर मिलने वाली 15 छुट्टियों को खत्म कर दिया गया थी। इनमें कर्पूरी ठाकुर जयंती (24 जनवरी), महर्षि कश्यप एवं महाराज गुहा जयंती (5 अप्रैल), चेटी चन्द (29 मार्च), हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिस्ती उर्स (14 अप्रैल), चंद्रशेखर जयंती (17अप्रैल), परशुराम जयंती (28 अप्रैल), लोकनायक महाराणा प्रताप जयंती (9 मई), रमजान के आखिरी जुमा अलविदा (23 जून), विश्वकर्मा पूजा (17 सितम्बर), महाराजा अग्रसेन जयंती (21 सितम्बर), महर्षि वाल्मीकि जयंती ( 5 अक्टूबर), छठ पूजा (26 अक्टूबर) सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य नरेन्द्र देव जयंती (31 अक्टूबर), ईद-ए-मिलादुन्नबी (2 दिसंबर), चौधरी चरण सिंह (23 दिसंबर) शामिल हैं।
तीसरी कैबिनेट मीटिंग में इन प्रस्तावों पर लगी थी मुहर
1. विकलांग जनकल्याण विभाग अब दिव्यांग जन विकास सशक्तिकरण के नाम से जाना जाएगा।
2. दो साल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होगी।
3. राज्य में 20 एग्रीकल्चरल साइंस सेंटर बनाए जाने का फैसला हुआ।
4. फिल्म ‘एक थी रानी ऐसी भी’ टैक्स फ्री होगी।
5. आगरा एयरपोर्ट पंडित दीन दयाल उपाध्याय और एयरफोर्स स्टेशन गोरखपुर के सिविल टर्मिनल को महायोगी गोरखनाथ के नाम पर होगा।
दूसरी और तीसरी कैबिनेट मीटिंग में क्या हुए थे फैसले
– नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद अथॉरिटी में 10 करोड़ से ऊपर के हुए सभी कामों की जांच होगी।
– 15 जून तक सभी सड़के गड्ढा मुक्त करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है।
– किसानों से 487 प्रति क्विंटल की दर से आलू की खरीद तत्काल प्रभाव से शुरू की जाएगी।
– डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर 24 घंटे बिजली के प्रस्ताव पर भी मुहर। 14 अप्रैल को केंद्र और यूपी के बीच ‘पॉवर फॉर ऑल’ एमओयू साइन होगा।
– अवैध खनन को रोकने के लिए टास्क फोर्स के गठन का प्रस्ताव।
पहली मीटिंग में किसानों की कर्ज माफी समेत हुए थे ये 9 फैसले
– यूपी में करीब 2 करोड़ 30 लाख किसान हैं। लघु और सीमांत किसानों के 1 लाख तक के फसल पर लिए गए कर्ज माफ किए जाएंगे। इससे 2.15 करोड़ किसानों को राहत मिलेगी। कुल 36,359 करोड़ का कर्ज माफ।
– गेहूं खरीद के लिए 5 हजार केंद्र खुलेंगे। 2 फेज में 80 लाख मीट्रिक टन खरीद होगी। 2500 एमएसपी के अलावा 10 रुपए प्रति क्विंटल लदाई-ढुलाई के लिए दिए जाएंगे। पैसा सीधे किसान के अकाउंट में ट्रांसफर होगा।
– एंटी रोमियो स्क्वॉड को ऑर्डर। बेवजह किसी को परेशान किया तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहें। #आलू खरीद के लिए केशव प्रसाद मौर्य की चेयरमैनशिप में तीन लोगों की कमेटी बनाई गई। किसानों को राहत देने पर फैसला यही लेगी।
– नई इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनेगी। इसके लिए बनाई गई कमेटी में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और 4 अन्य मंत्री होंगे।
– इलीगल माइनिंग को रोका जाएगा। इसके लिए केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में एक कमेटी सुझाव देगी।
– गाजीपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। बजट तय नहीं, लेकिन करीब 200 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं।
– 26 अवैध स्लॉटर हाउस बंद किए गए हैं। जिन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, उन्हें जांच के बाद ये दिया जा सकता है।
– राज्य पिछड़ा आयोग जिसे अब तक संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, उसे पीएम ने मंजूरी दी है। पीएम को सरकार की तरफ से धन्यवाद प्रस्ताव भेजा जाएगा।
– कुल 2 करोड़ 30 लाख किसान हैं। इसमें से 2 करोड़ 15 लाख लघु और सीमांत किसान हैं। कुल 30729 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया गया है। ये लोग बड़ा लोन नहीं लेते। फसल के लिए लिया गया 1 लाख तक का कर्ज माफ किया गया है।
