लखनऊ.योगी सरकार की मंगलवार को लोकभवन में 10वीं कैबिनेट मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान 3 मुद्दों पर कैबिनेट की मंजूरी मिली। सरकार के स्पोक्सपर्सन और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया, ”यूपी सेक्रेटिएट में संयुक्त सचिव और विशेष सचिव लेखा के पदों को मंजूरी दी गई। अलीगढ़ के चंदौस में ग्राम दौरौं स्वास्थ्य केंद्र के पुनर्निर्माण की मंजूरी मिली है। अंडर सेक्रेटरी के 4 पद कम किए गए हैं। इसके अलावा मुगलसराय रेलवे स्टेशन को पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर किया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय के जन्मशती वर्ष के आखिरी दिन यानी 25 सितंबर तक अंत्योदय के सभी प्राेग्राम आर्गनाइज किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल की लाइब्रेरीज को पंडित दीन दयाल उपाध्याय पुस्तकालय नाम दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अच्छे काम करने वाले ड्राइवरों को 1 लाख का इनाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर दिया जाएगा। 438 नगर पंचायतों में से हर साल एक नगर पंचायत को मॉडल के रूप में सिलेक्ट किया जाएगा। वहीं, सभी यूनिवर्सिटीज में शोध पीठ स्थापित की जाएगी। पिछली कैबिनेट मीटिंग में डॉक्टर की रिटायरमेंट ऐज 62 साल किए जाने पर हुआ था फैसला…
– मंत्री सतीश महाना ने बताया था, ”समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से समाजवादी शब्द हटाया जाएगा। पुराने टेंडर कैंसिल हो गए हैं। अब सरकार भूमि का अधिग्रहण पहले करेगी। लखनऊ से बलिया तक 354 किमी लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को 17 हजार 187 करोड़ रुपए से बनाया जाएगा। इसे अयोध्या और वाराणसी तक जोड़ा जाएगा।”
– वहीं, कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया था, ”अवैध खनन को रोकने के लिए एंटी भू माफिया का गठन किया गया है। जीपीएस सिस्टम से खनन की निगरानी की जाएगी।”
– प्रमुख सचिव खनन आरपी सिंह ने बताया था, ”बालू, माेरंग के लिए शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई गई है। 5 के बजाए 20 साल के लिए टेंडर किया जाएगा। किसानों की जमीन से मिट्टी निकालने के लिए राॅयल्टी पुरानी प्रणाली ही लागू होगी। ऐप से भुगतान किए जाएंगे। अब नवीनीकरण नहीं, एकमुश्त पट्टे किए जाएंगे। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।”
8वीं कैबिनेट में हुए थे ये फैसले…
– ”कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण 50 करोड़ की लागत से किया जाएगा। करीब 500 लोग एक बार में रह सकेंगे, जो 8,125 वर्ग मीटर की जमीन पर बनेगा। साथ ही 1 हजार वर्ग मीटर की जमीन पर पार्क बनेगा, जो हर तरह के पेड़ों से सुसज्जित होगा।”
– ”नगर निगम ने धर्मार्थ कार्य के लिए नि:शुल्क जमीन दी है। दिव्यांगों को 300 रुपए हर महीने की पेंशन दी जाती थी। पेंशन को बढ़ाकर 500 किया गया है। इसका लाभ 8 लाख 83 हजार 153 दिव्यांगों को मिलेगा। जजेज गेस्ट हाउस, वाराणसी को 3 करोड़ 36 लाख से संवारा जाएगा।”
7वीं मीटिंग में अवैध खनन पर 20 गुना पेनाल्टी बढ़ाए जाने पर हुआ था फैसला…
– 16 मई को हुई 7वीं कैबिनेट मीटिंग में चर्चा के दौरान खनिज नियमावली में सजा के प्राविधान को सख्त किया गया था। तय किया गया कि अवैध खनन पर अब 5 साल और 5 लाख प्रति हेक्टेयर का चालान होगा। इसमें पेनाल्टी बढ़ाकर 20 गुना ज्यादा की गई।
– इसके अलावा हाई क्वलिटी सीड्स का इस्तेमाल करने वाले किसानों को कैबिनेट ने ग्रांट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। वहीं, न्याय विभाग के गैर न्यायिक काम में लगे कर्मचारियों की सेवा नियमावली में संशोधन होने और पे-बैंड बदलने पर भी फैसला हुआ था।
6th कैबिनेट मीटिंग में हुए थे ये फैसले…
– 9 मई को हुई कैबिनेट मीटिंग में भी कई अहम फैसले लिए गए थे। सरकार के स्पोक्सपर्सन सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया था, ”हमारी धार्मिक नगरी और धार्मिक शहरों को अहम सुविधाएं दी जाएंगी। इसके तहत फैजाबाद और अयोध्या को मिलाकर एक नगर निगम बनेगा।”
– ”रोजगार और बिजनेस को बढ़ाने के लिए अयोध्या को रेल और एयर कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे। इसी तरह मथुरा-वृंदावन को भी डेवलप किया जाएगा। उसे भी नगर निगम बनाया जाएगा। यमुना की सफाई के उचित प्रबंध किए जाएंगे।”
– ”फुटपाथ विक्रेता के लिए 2004 के नियम के तहत उन्हें रेगुलर किया जाएगा। हमने यूपी पथ विक्रेता अधिनियम 2017 को लागू किया है, जिसकी खुद की कमेटी होगी।”
– ”नगर निगम के कमिश्नर इसके अध्यक्ष होंगे। एक तिहाई महिला और अनुसूचित जाति जनजाति को प्राथमिकता देंगे। पार्षद और पथ फुटकर विक्रेता के लोग भी मेंबर होंगे।”
– ”इसके अलावा स्टाम्प पंजीयन डिपार्टमेंट में परिवर्तन होगा। वहीं, डीआईजी और आईजी लेवल के अफसरों की कार्य क्षमता में परिवर्तन किया जाएगा।”
