लखनऊ. योगी सरकार की मंगलवार को 7वीं कैबिनेट मीटिंग लोकभवन में देर शाम खत्म हो गई। मीटिंग में चर्चा के दौरान खनिज नियमावली में सजा के प्राविधान को सख्त किया गया। अवैध खनन पर अब 5 साल और 5 लाख प्रति हेक्टेयर का चालान होगा। इसमें पेनाल्टी बढ़ाकर 20 गुना अधिक की गई है। वहीं, हाई क्वलिटी सीड्स का इस्तेमाल करने वाले किसानों को कैबिनेट ने ग्रांट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा न्याय विभाग के गैर न्यायिक काम में लगे कर्मचारियों की सेवा नियमावली में संशोधन होगा और पे-बैंड बदला जाएगा। आगे पढ़िए पिछली कैबिनेट मीटिंग में हुए थे ये फैसले…
– इससे पहले 9 मई को हुई कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए थे। सरकार के स्पोक्सपर्सन सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया था, ”हमारी धार्मिक नगरी और धार्मिक शहरों को अहम सुविधाएं दी जाएंगी। इसके तहत फैजाबाद और अयोध्या को मिलाकर एक नगर निगम बनेगा।”
– ”रोजगार और बिजनेस को बढ़ाने के लिए अयोध्या को रेल और एयर कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे। इसी तरह मथुरा-वृंदावन को भी डेवलप किया जाएगा। उसे भी नगर निगम बनाया जाएगा। यमुना की सफाई के उचित प्रबंध किए जाएंगे।”
– ”फुटपाथ विक्रेता के लिए 2004 के नियम के तहत उन्हें रेगुलर किया जाएगा। हमने यूपी पथ विक्रेता अधिनियम 2017 को लागू किया है, जिसकी खुद की कमेटी होगी।”
– ”नगर निगम के कमिश्नर इसके अध्यक्ष होंगे। एक तिहाई महिला और अनुसूचित जाति जनजाति को प्राथमिकता देंगे। पार्षद और पथ फुटकर विक्रेता के लोग भी मेंबर होंगे।”
– ”इसके अलावा स्टाम्प पंजीयन डिपार्टमेंट में परिवर्तन होगा। वहीं, डीआईजी और आईजी लेवल के अफसरों की कार्य क्षमता में परिवर्तन किया जाएगा।”
5वीं कैबिनेट मीटिंग में ये हुए थे फैसले…
# यूपी में 1 जुलाई से लागू होगा जीएसटी बिल। इसे विधानसभा से पास कराया जाएगा।
# डिस्ट्रिक्ट मिनरल बोर्ड की नियमावली को मंजूरी। खनिज संपदा बहुल इलाकों के डेवलपमेंट के लिए नई व्यवस्था।
# पुराने पट्टाधारकों को 30 फीसदी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में जमा करना होगा।
# नए पट्टाधारकों को 10 फीसदी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में जमा कराना होगा। इसी पैसे से खनन वाले इलाकों में जनकल्याण की योजनाएं चलेंगी।
# ई-टेंडरिंग के प्रपोजल पर मुहर। यूपी में अब सभी ठेके ई-टेंडरिंग के जरिए होंगे।
# 24 जनवरी को मनाया जाएगा यूपी दिवस।
चौथी कैबिनेट मीटिंग में हुए थे ये अहम फैसले
– योगी सरकार की चौथी कैबिनेट मीटिंग में भू-माफियाओं पर लगाम कसने के लिए टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी गई थी। इसके तहत राज्य में जमीनों पर होने वाले अवैध कब्जों को रोकने के लिए प्रदेश, मंडल, जिला, तहसील स्तरीय टास्क फोर्स टीमें बनाया जाना तय हुआ था।
– स्कूल-कॉलेजों में महापुरुषों के जन्मदिन, जयंती और फेस्टिवल पर मिलने वाली 15 छुट्टियों को खत्म कर दिया गया था। इनमें कर्पूरी ठाकुर जयंती (24 जनवरी), महर्षि कश्यप एवं महाराज गुहा जयंती (5 अप्रैल), चेटी चन्द (29 मार्च), हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिस्ती उर्स (14 अप्रैल), चंद्रशेखर जयंती (17 अप्रैल), परशुराम जयंती (28 अप्रैल), लोकनायक महाराणा प्रताप जयंती (9 मई), रमजान के आखिरी जुमा अलविदा (23 जून), विश्वकर्मा पूजा (17 सितंबर), महाराजा अग्रसेन जयंती (21 सितंबर), महर्षि वाल्मीकि जयंती (5 अक्टूबर), छठ पूजा (26 अक्टूबर) सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य नरेंद्र देव जयंती (31 अक्टूबर), ईद-ए-मिलादुन्नबी (2 दिसंबर), चौधरी चरण सिंह (23 दिसंबर) शामिल हैं।
तीसरी कैबिनेट मीटिंग में इन प्रस्तावों पर लगी थी मुहर
1. विकलांग जनकल्याण विभाग अब दिव्यांग जन विकास सशक्तिकरण के नाम से जाना जाएगा।
2. दो साल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होगी।
3. राज्य में 20 एग्रीकल्चरल साइंस सेंटर बनाए जाने का फैसला हुआ।
4. फिल्म ‘एक थी रानी ऐसी भी’ टैक्स फ्री होगी।
5. आगरा एयरपोर्ट पंडित दीन दयाल उपाध्याय और एयरफोर्स स्टेशन गोरखपुर के सिविल टर्मिनल को महायोगी गोरखनाथ के नाम पर होगा।
