Uttarakhand HC asks for big decision, 857 porn websites to block ISP’s.
देर से ही सही मगर कुछ तो हुआ है. हमारे देश में एक नयी क्रांति और इतिहास रचने जा रहा है, जबकि पडोसी देश चीन ने लगभग 4000 से ज्यादा पोर्न वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है वही उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए पोर्न लिंक्स हटाने का आदेश जारी कर दिया है।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा आदेश के बाद अश्लील सामग्री को परोसने वाली 827 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है।जानकारी के लिए आपको बता दें कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 857 वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए कहा है, जबकि Ministry of Electronics and IT (Meity) मंत्रालय ने बिना किसी अश्लील सामग्री के 30 पोर्टल ही पाए हैं।
सूत्रों ने बताया कि Ministry of Electronics and IT (Meity) ने आदेश के हिस्से के रूप में जारी सूची में नामित 827 वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी) से पूछा गया है।
दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को जारी किए गए आदेश में कहा कि सभी इंटरनेट सेवा लाइसेंसधारियों (ISP) को Ministry of Electronics and IT (Meity) से दिशा के अनुसार और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए 827 वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
उच्च न्यायालय आदेश 27 सितंबर, 2018 को जारी किया गया था और इसे 8 अक्टूबर को Ministry of Electronics and IT (Meity) द्वारा प्राप्त किया गया था। Ministry of Electronics and IT (Meity) ने डीओटी को सूचित किया कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 31 जुलाई, 2015 को DoT की पुरानी सूचना में निहित 857 वेबसाइटों को Block करने का आदेश दिया है। DoT ने 4 अगस्त, 2015 को ISP के लिए अपना ऑर्डर बदल दिया था और कहा था कि आईएसपी स्वतंत्र हैं कि 857 वेबलिंक में से कोई भी ऐसी साइट न ब्लॉक हो, जिसमें child pornographic content नहीं है।
