केन्द्र सरकार ने राज्यों को ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि लोगों के आधार संख्या और उनके बैंक खाते का विवरण कहीं भी प्रकाशित न हो पाए। सरकार ने अपने निर्देश में कहा है कि मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों द्वारा जुटाई गई जानकारी ऑनलाइन सर्च के माध्यम से आसानी से मिल सकती है। ऐसा आरोप कुछ लोगों द्वारा लगाई जा रही है। भारत सरकार ने 25 मार्च को मुख्य सचिवों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आईटी सचिवों को निर्देश भेजा है।
गौरतलब है कि पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की आधार डिटेल लीक होने पर उनकी पत्नी साक्षी धोनी ने केंद्र सरकार के घेरा था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार की ओर से एक्शन लिया गया है। यूआईडीएआई ने ऐसा करने वाले सेंटर को 10 साल के बैन कर दिया है। यूआईडीएआई की ओर से कहा गया है कि इस एक्शन के बावजूद मामले की गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है।
राज्यसभा में बुधवार को वित्तमंत्री अरुण जेटली और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम में आधार को लेकर गरमागरम बहस हुई। आधार को अनिवार्य करने के मुद्दे पर चिदंबरम ने कहा, आधार मूल रूप से पहचान और सुविधाओं के लिए बनाया गया था। टैक्स और बैंक एकाउंट से जोड़ने की नीयत कभी नहीं थी, लेकिन इसका दायरा बढ़कर आम लोगों की निजता और उसकी डाटा सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है। इस दौरान चिदंबरम ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी के ट्वीट का मुद्दा भी उठाया।
