प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को तीन साल पूरे हो गए हैं। देश की दिशा और दशा सुधारने के लिए उन्होंने अपने कार्यकाल में कई योजनाएं लागू कीं। कुछ का व्यापक स्तर पर असर दिखा तो कुछ के प्रति लोग उदासीन दिखे। उनकी सरकार के तीन साल पूरे होने पर हम बता रहे हैं केंद्र सरकार की ऐसी पांच योजनाएं, जो सही से लागू होने पर हमारी और आपकी जिंदगी बदल देंगी।
1-स्किल इंडियाः मोदी सरकार ने कौशल भारत और कुशल भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) लॉन्च की थी। इसका उद्देश्य युवाओं में कौशल विकसित कर उन्हें सशक्त बनाने से था। स्किल इंडिया योजना के तहत तकरीबन 40 क्षेत्रों में कोर्स उपलब्ध हैं। अब तक इस योजना से 20 लाख लोग ट्रेन किए जा चुके हैं। अगर यह देश के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंचे और सही से चलाई जाए तो आने वाले सालों में ऐसे इलाकों से भी हुनरमंद लोग निकलेंगे।
2- डिजिटल इंडियाः कैशलेस सोसायटी के नारे पर आगे बढ़ रही मोदी सरकार देश में डिजिटल इंडिया का मॉडल पूरी तरह से लागू करना चाहती है। अगर यह देश के गांव-गांव में भी लागू हो गया तो नकदी का संकट खत्म होने के साथ ही इससे कैश के लेन-देन में पारदर्शिता भी आएगी। कैशलेस सोसायटी को बढ़ावा देने के लिए बैंकिंग कार्ड्स, मोबाइल वॉलेट्स, यूनिफाइड पेयमेंट इंटरफेस (यूपीआई), बैंक प्रीपेड कार्ड्स, प्वाइंट ऑफ सेल, मोबाइल-इंटरनेट बैंकिंग और माइक्रो एटीएम जैसे विकल्प मौजूद हैं। सरकार भी इसके लिए धीमे-धीमे अपने हर विभाग में होने वाले कामों को भी ऑनलाइन करा रही है।
3-स्मार्ट सिटीः सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश की वर्तमान जनसंख्या का 31 फीसद हिस्सा शहरी क्षेत्रों में बसता है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसका 63 फीसद (2011 की जनगणना के मुताबिक) योगदान है। ऐसे में उम्मीद है कि 2030 तक देश की आबादी का 40 फीसद हिस्सा शहरों में रहेगा और उसका जीडीपी में 75 फीसद योगदान होगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक ढांचे के विकास की जरूरत होगी। स्मार्ट सिटी मिशन इसी दिशा में एक उठाया गया कदम है। पीएम की इस योजना में 109 शहर स्मार्ट बनेंगे। इसके पहले चरण में 20 शहरों में होगा काम। इस बाबत मैकिंसी की रिपोर्ट बताती है कि साल 2030 तक भारत का शहरी हिस्सा देश की 70 फीसद जीडीपी और नई नौकरियों में सहायक होगा।
4-उज्जवला योजनाः देश के करोड़ों लोग ऐसे होंगे, जिन्हें गैस कनेक्शन पाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। फिर भी वे इसे हासिल नहीं कर पाते। पीएम मोदी ने इसी को ध्यान में रखते हुए उज्जवला योजना शुरू की। इसका उद्देश्य डेढ़ करोड़ परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन मुहैया कराना था। फिलहाल यह स्कीम गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के लिए है।
5- सबके लिए घरः अपना घर होने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन उसे पूरा करना इतना आसान कहां। पीएम मोदी ने इसके लिए हाउसिंग फॉर ऑल मिशन की शुरुआत की। इस योजना के तहत जनवरी 2017 तक करीब सात हजार मकान बने। हालांकि, इस योजना के लिए आवेदन करना आसान नहीं था, लिहाजा सरकार ने नवंबर के पहले हफ्ते में ऑनलाइन आवेदन शुरू किए। अगर यह भी ठीक से लागू हुई, तो वह दिन दूर नहीं जब हर किसी के पास अपनी छत होगी।
6- नमामि गंगेः गंगा भारत में न केवल नदी है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर भी है। देश की 40 फीसद आबादी गंगा नर्दी पर निर्भर है। अमेरिका में भरी सभा में पीएम खुद स्वीकार चुके हैं अगर यह साफ हो गई, तो देश की 40 फीसद आबादी के लिए यह बड़ी मदद होगी। 2019-20 तक इसकी सफाई पर करीब 20 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ऊपरी सतह की सफाई से लेकर ठोस कचरे की समस्या हल करने, शवदाह गृह का नवीनीकरण, अधजले या आंशिक रूप से जले शव नदी में बहाने से रोकने पर अभी काम किया जाना है।
