पाकिस्तान की एक अदालत ने मुंबई पर हुए 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की नजरबंदी बढ़ाने से इनकार कर दिया है। हाफिज सईद को 6 दिसंबर के बाद रिहा किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान सरकार उसके खिलाफ कोई सबूत देने में नाकाम रही। इससे पहले, पाकिस्तानी पंजाब प्रांत की सरकार ने मंगलवार को एक न्यायिक बोर्ड से कहा था कि मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद को नजरबंदी से रिहा करने की स्थिति में पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है।
पंजाब सरकार ने मंगलवार को सईद को न्यायिक समीक्षा बोर्ड के समक्ष पेश किया और उसकी नजरबंदी की मियाद तीन महीने बढ़ाने की मांग की। राज्य के गृह विभाग के एक अधिकारी ने समीक्षा बोर्ड के समक्ष कहा कि सईद की रिहाई से पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लग सकते हैं। उन्होंने आग्रह किया कि बोर्ड सईद को रिहा नहीं करे क्योंकि पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।
अधिकारी ने बोर्ड से यह भी कहा कि संघीय वित्त मंत्रालय के पास सईद के खिलाफ कुछ महत्वपूर्ण सबूत हैं जो सईद की नजरबंदी को जायज ठहराते हैं। उन्होंने कहा कि खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर सईद को नजरबंद किया गया है। बोर्ड ने संघीय वित्त मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह सईद के बारे में संबंधित रिकॉर्ड सौंपे।
