7th Pay Commission: अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। इसको देखते हुए सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करके लोगों को खुश करने की कोशिश में लगी है। सैलरी बढ़ाने को लेकर अब तक तरह तरह की काफी बातें सामने आ चुकी हैं। इसमें फिटमेंट फेक्टर, पे मेट्रिक्स, मिनिमम पे आदि शामिल हैं। अब सरकारी कर्मचारी चाहते हैं कि उनकी सैलरी को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक ही बढ़ा दिया जाए। हालांकि संशोधित फिटमेंट फेक्टर आ रहा है और जल्दी आने वाला है। इसके लिए उल्टी गिनती पहले ही शुरू हो चुकी है। हालांकि कर्मचारियों को इसके लिए ज्यादा उत्साहित नहीं किया जा सकता है। कर्मचारी अपने खाते में एक विशेष राशि को देखने का इंतजार कर रहे हैं।
सत्ता के गलियारों से आई एक रिपोर्ट के मुताबिक सातवें वेतन आयोग के मुताहिक सैलरी अप्रैल 2018 से दी जा सकती है। वैसे यह कोई लिखित में नहीं है यह एक मौखिक गारंटी है कि सरकार अप्रैल 2018 से सातवें वेतन आयोग के मुताबिक सैलरी देने लगेगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फेक्टर यह देखना होगा कि क्या यह बढ़ी हुई सैलरी फिटमेंट फेक्टर को तीन गुना बढ़ाकर आएगी। सरकारी कर्मचारियों की मांग है कि मिनिमम सैलरी को 26,000 रुपए महीने कर दिया जाए। वहीं सरकार द्वारा इसके 21,000 रुपए महीने करने की उम्मीद है।
रिपोर्ट के मुताबिक अब बड़ी खबर यह हो सकती है कि कर्मचारियों की सैलरी अप्रैल में बढ़ी हुई आएगी। इसका मतलब यह होगा कि पे मैट्रिक्स 1-5 तक के कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाया जा रहा है। इसमें फिटमेंट फेक्टर को 2.57 गुने से बढ़ाकर 3.00 गुना किया जा रहा है। अगर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा सैलरी बढ़ाई जाती है तो यह कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। 19 जुलाई 2016 को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में भी कहा था कि कर्मचारियों की सैलरी सातवें वेतन आयोगी की सिफारिशों से ज्यादा बढ़ाई जाएगी।
