7th pay commission, 7th CPC: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए सातवां वेतन आयोग लाया गया। अब इसी के मुताबिक राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा रही हैं। कुछ राज्यों ने इसको अपने यहां लागू भी कर दिया है। अब मणिपुर राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों को इसका फायदा देने की तैयारी कर रही है। संघाई टाइम्स के मुताबिक मुख्य सचिव डॉक्टर जे. सुरेश बाबू ने आश्वसन दिया है कि राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को सातवें वेतन आयोग का फायदा देगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सातवां वेतन आयोग लागू करने के लिए 30 अप्रैल को एक आदेश जारी करेगी।
सरकार के निमंत्रण पर मणिपुर सचिवालय सेवा संघ (एमएसएसए) की एक टीम ने सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन की मांग के संबंध में मुख्य सचिव से बैठक की। बैठक के दौरान, मुख्य सचिव ने एमएसएसए टीम से कहा कि 7 वें वेतन के कार्यान्वयन के संबंध में फिटमेंट समिति द्वारा किए जा रहे काम अगले 5/6 दिन के भीतर पूरे हो जाएंगे और मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। हाल ही में एमएसएसए ने घोषणा की थी कि वे 13 अप्रैल को बड़े पैमाने पर आकस्मिक छुट्टी का आयोजन करेंगे, जिसके बाद कई आंदोलन होंगे।
चीफ सेक्रेटरी ही फिटमेंट कमेटी के चैयरमेन हैं। सरकार राज्य के वित्तीय संसाधनों के साथ-साथ अतिरिक्त व्यय का अध्ययन करेगी जो कि 7 वें वेतन लागू करने के बाद सरकार पर पड़ेगा। इन सभी अधूरे कामों को उजागर करते हुए मुख्य सचिव ने 10 दिन का समय मांगा। 10 दिन के लिए मुख्य सचिव की अपील के जवाब में, एमएसएसए टीम ने 20 दिन की पेशकश की और मुख्य सचिव को 30 अप्रैल तक 7 वें वेतन के कार्यान्वयन के आदेश देने के लिए कहा। एमएसएसए टीम के जवाब में डॉ. सुरेश बाबू ने आश्वासन दिया कि आदेश 30 अप्रैल तक जारी किए जाएंगे।
