यूपी के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शनिवार के दिन छात्र-छात्राओं को अपना स्कूल बैग नहीं लाना होगा। इस दिन केवल ज्वायफुल एक्टिविटी कराई जाएंगी। सरकार शनिवार को ‘नो बैग डे’ घोषित करने जा रही है।
सरकार का मानना है कि इससे छात्रों एवं अध्यापकों के बीच मधुर संबंध स्थापित हो सकेंगे। छात्र-छात्राओं के व्यक्तित्व का भी विकास हो सकेगा।
प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को हरियाणा राज्य के अपर मुख्य सचिव डॉ. पीके दास एवं शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ हुई बैठक कर रहे थे। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
विद्यालयों की प्रबंध समितियों के विवादों के निपटारे का अधिकार अब जिला विद्यालय निरीक्षक के पास नहीं रहेगा। यह अधिकार अब रजिस्ट्रार चिटफंड सोसायटी को देने पर विचार किया जा रहा है।
उप मुख्यमंत्री ने इस संबंध में प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा को एक सप्ताह में प्रस्ताव तैयार कर पेश करने के लिए कहा है। उन्होंने प्रमुख सचिव से कहा कि शिक्षकों को जनगणना, निर्वाचन एवं प्राकृतिक आपदा के अलावा अन्य किसी कार्यों में इनकी ड्यूटी न लगाई जाए। इसके लिए भी एक प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा है।
बालक माध्यमिक विद्यालयों में शुरू होगी सह-शिक्षा
डेमो पिक
उन्होंने कहा कि शिक्षा में व्यापक सुधार लाने व डीआईओएस कार्यालयों को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए राज्य सरकार नीति तैयार कर रही है।
उन्होंने कहा कि शिक्षकों के सेवा संबंधी विवरणों का डिजिटल डाटाबेस तैयार करने के लिए एक तीन सदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें सचिव बेसिक शिक्षा अजय कुमार सिंह, विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा संध्या तिवारी, विशेष सचिव उच्च शिक्षा शम्भु कुमार सदस्य होंगे।
निदेशक बेसिक शिक्षा सर्वेन्दु विक्रम सिंह सलाहकार दिनेश बाबू शर्मा तीन सदस्यीय समिति को डाटाबेस तैयार करने में विशेष सहयोग देंगे।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अब सभी राजकीय बालक माध्यमिक विद्यालयों में सह-शिक्षा शुरू की जाएगी। यदि कोई बालिका इन विद्यालयों में प्रवेश लेना चाहे तो वह प्रवेश ले सकती है। राजकीय बालिका विद्यालयों की व्यवस्था पहले की तरह चलती रहेगी।
