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योगी के मंत्री: किसी संस्था को 25 लाख से ज्यादा फंड से नहीं दे सकते MLA

लखनऊ: योगी सरकार के 6 महीने पूरा होने पर ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महेन्द्र सिंह ने अपने विभागों की उपलब्धियों का बखान प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया। उन्होंने कहा,”अगर 25 लाख से ज्यादा रुपए कोई विधायक किसी संस्था को अपनी निधि से देता है, उस खर्चे का सीएजी ऑडिट कराया जाएगा।” सरकार की उपलब्धियों के बारे में गिनवाया…

-“पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले सात लाख आवासों को पहली किस्त जारी की गई। इसके अलावा एक लाख से ज्यादा आवासों के लिए दूसरी किश्त दी गई है। पहले तीन-तीन किश्त दी जा रही थी। अब 40 70 और 10 हजार दिया जाएगा ।अब हम लोग 8 महीने में आवास बनाया जाएगा ।”

-“2017-18 में 9.71 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य दिया गया था, जिसके हिसाब से 2017 से लेकर अब तक 9.89 लाख परिवारों का पंजीकरण , 7.52 लाख आवासों के लिए प्रथम किश्त और 1.84 लाख आवासों के लिए दूसरी किस्त जारी की गई है ।”

-“बिचौलिया को खत्म करने के लिए हमने कदम उठाया है। लाभार्थियों से कोई पैसा नहीं लेगा। अगर लेता है, उसको सीधे जेल भेज दिया जाएगा।”

– “वाल राइटिंग के जरिए लाभार्थी के नाम छापे जा रहे है। 2018 के मार्च महीने तक 9 लाख 71 हजार लोगों को आवास दे पाएंगे।”

– पीएम आवास योजना के तहत हम आवास दे रहे है । इसके साथ ही हम इसके लिए उज्वला योजना व सौभाग्य योजना के तहत गैस और बिजली का भी कनेक्शन देंगे ।

‘गर्मी में बुंदेलखंड़ से पानी के लिए आवाज नहीं आई’
-“सरकार बनने के बाद पानी की चिंता बहुत थी । पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए बुंदेलखंड में कंट्रोल रुम बनाया गया। गर्मी के दिनों में बुंदेलखंड से पानी को लेकर कोई आवाज नही आई। हमने कई तरह की सुविधा दी है ।अब इंडिया मॉर्का नल को ठीक कराए जाने के लिए किसी को एप्लिकेशन देने की जरूरत नही हैं। 14वें वित्त के बजट नल को तत्काल ठीक कराया जाएगा ।”

– “पानी के संबंध में कई ब्लॉक डार्क जोन में है, जिनके लिए भी स्वस्थ पेय जल की व्यस्वस्था की जा रही है ।”

– “पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत 6 महीने के अंदर हम लोगों ने 83 सड़क बनाई। हमारे विभाग ने सौ फीसदी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया गया। मनरेगा के तहत काम करने वाले 66 फीसदी लोगो का आधार लिंक करा दिया गया है। जीपीएस ट्रैकिंग की व्यवस्था की गई है।”

– “मनरेगा के जरिए वृक्षारोपण कराया गया। पीपल, पाकड़, आम और जामुन जैसे पेड़ लगाए गए । 5 फुट से नीचे का कोई पेड़ नहीं लगाया गया इसके ऊपर ही पेड़ लगाया गया। कुएं का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। मनरेगा के तहत कई राज्यों के मुकाबले यूपी को कम बजट मिलता है ।”

-“रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का काम भी हमनें शुरू किया है। मनरेगा के जरिए हम वाटर लेवल पर भी काम कर रहे है ।”

-“स्कूल ड्रेस,खाना वाला मसाला को तैयार करने के लिए को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़ने के लिए काम किया है, जिससे महिलाओं को रोजगार भी मिला है।

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