उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि राज्य की योगी सरकार अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर जनता से किए गए वादे को पूरा करने पर अडिग है और इस मसले का न्यायसंगत व संवैधानिक तरीके से ही हल निकाला जाएगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के तीन साल पूरे होने के अवसर पर एक कार्यक्रम में भाग लेने रविवार शाम यहां आए कृषि मंत्री शाही ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा ने राम मंदिर को लेकर जो भी वादा किया है, वह उस पर अडिग है। उन्होंने साफ किया कि राम मंदिर मसले का न्यायसंगत व संवैधानिक तरीके से ही हल निकलेगा। शाही से पूछा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के पूर्व सरकार बनने पर राम मंदिर निर्माण का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री दोनों पक्षों से बातचीत के आधार पर इस मसले के हल की बात कर रहे हैं। क्या यह योगी सरकार का यू-टर्न नहीं है, इस पर शाही ने भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादों को दोहराया और कहा कि योगी सरकार को बने अभी ढाई महीने ही हुए हैं। हम 20 साल से सरकार नहीं चला रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि योगी सरकार चुनाव के समय लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादे को पहले प्राथमिकता के आधार पर अमलीजामा पहना रही है।
उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में योगी राज में कानून का राज स्थापित हुआ है। आम जनता का विश्वास बढ़ा है। छेड़खानी और दिनदहाड़े लूट की घटनाओं पर अंकुश लगा है। कानून व्यवस्था पटरी पर आए, इसके लिए प्रयास हो रहा है। शाही ने कर्जमाफी की घोषणा को योगी सरकार के अभूतपूर्व कदम की संज्ञा दी और कहा कि देश ही नहीं, दुनिया में भी किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। किसानों की एक लाख रुपए तक की कर्जमाफी को विपक्ष की तरफ से ‘लालीपाप’ बताए जाने पर उन्होंने सफाई दी कि राज्य सरकार के खजाने में उपलब्ध धन के हिसाब से किसानों को राहत की व्यवस्था की गई है।
