पाकिस्तान के चर्चित पनामा पेपर लीक केस में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ मुश्किलें बढ़ गई हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संयुक्त जांच टीम का गठन कर दिया है और पीएम नवाज शरीफ और उनके दोनों बेटों को इस टीम के सामने जांच के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया है। इस मामले में आज (20 अप्रैल) को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की खंडपीठ ने फैसला सुनाया। पाकिस्तान से आयी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से 3 जजों ने इस केस में जांच के लिए और समय दिया है, लेकिन दो जज पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ को पीएम पद के लिए अयोग्य ठहराने के पक्ष में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त जांच टीम को जांच पूरा करने के लिए दो महीने का समय दिया है। पाकिस्तानी मीडिया से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक सु्प्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के दोनों बेटों हसन और हुसैन नवाज को भी संयुक्त जांच टीम के सामने पेश होने को कहा है।
संयुक्त जांच टीम के सामने सैन्य खुफिया सहित विभिन्न एजेंसियों के अधिकारी भी शामिल होंगे। 540 पन्नों का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ में 3…2 से विभाजित है, फैसले में दो असहमति वाली टिप्पणियां हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शरीफ को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए पनामागेट मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों में पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं। लिहाजा मामले की और व्यापक जांच होनी चाहिए। मामले की शुरूआत तीन नवंबर को हुई थी और न्यायालय ने 23 फरवरी को कार्यवाही पूरी करने से पहले 35 सुनवाई की थीं।यह मामला लंदन में शरीफ के परिवार की कथित अवैध संपत्तियों के बारे में पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ प्रमुख इमरान खान और अन्य की कई एक जैसी याचिकाओं पर आधारित है। ये संपत्तियां तब सामने आई थीं जब लीक दस्तावेजों के एक संग्रह पनामा पेपर्स में दिखाया गया कि उनका प्रबंधन शरीफ के परिवार के मालिकाना हक वाली विदेशी कंपनियां करती थीं। याचिकाओं में न्यायालय से अपील की गई है कि भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण 67 वर्षीय शरीफ को अनुच्छेद 62 और 63 के तहत अयोग्य करार दिया जाए।
